नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में आज डिजिटल भारत मिशन के द्वितीय चरण का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने और सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों तक सीधे डिजिटल माध्यम से पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता में क्रांतिकारी सुधार आएगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि अगले तीन वर्षों में देश के कोने-कोने में डिजिटल साक्षरता केंद्रों की स्थापना की जाएगी।